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‘सवर्ण आरक्षण’ तो थी महज़ एक शुरूआत, अब 8 बड़े ऐलान करके जनता को बड़ी राहत देने जा रही मोदी सरकार

वर्ष 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए और भारी बहुमत से जित हासिल कर ली. भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने जित हासिल करने के बाद मोदी जी के प्रति लोगो में ढेर सारी उम्मीदे हो गयी. मोदी जी ने जनता की एक के बाद एक उम्मीद को पूरा करने की पूरी कोशिश की लेकिन लोगो को और भी उम्मीदे है

इन बातो को मोदी सरकार ने स्वर्ण आरक्षण बिल संसद में रखा था. और थोड़े समय बाद वह पास भी हो गया था.31 जनवरी को बजट के टूर पर जनता के सामने पेश किये जायेंगे. यह आम लोगो के लिए एक तोहफे के जैसा हो सकता है मोदी सरकार की तरफ से. आम जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का भी यह एक जरिया हो सकता है जिससे जनता का ध्यान 2019 के लोकसभा चुनाव में ध्यान इन्ही पर रहे. मोदी सरकार द्वारा अब 8 एलान किये जाने वाले है.

अब 8 बड़े ऐलान करके जनता को बड़ी राहत देने जा रही मोदी सरकार

किसानों और बेरोजगारों को वेतन

केंद्र की सरकार जल्द ही किसानो को तोहफा देगी. जिसका एलान या तो अगले सप्तह होगा या फिर या फिर बजट से पहले होगा. किसानो को महीने के महीने पैसे मिलेंगे तन्खा के रूप में और बिना ब्याज के ही लोन भी मिलेगा अब से.दूसरी तरफ बेरोजगार इंसान को उनके खाते में पैसे मिलेंगे.

हर महीने मिलेगी इतनी तनख्वाह

हर सीज़न में किसानो को 4000 रुपए मिलेंगे. वह पैसा किसानो के खाते में ही जायेगा. ये पैसा मोदी सरकार द्वारा दिया जायेगा लेकिन कुछ शर्तो पर ही दिया जायेगा. इन पेसो से किसान खेती के समय जो भी उनका खर्चा होता है वह निकाल लेंगे. खेती के दौरान किसानो का ज्यादा खर्चा बीज खाद सिंचाई और फसल की पैदाइश होने पर मंडी तक भेजने का किराया इनमे ही लगता है.

किसानों के लिए होगा ब्याज मुक्त लोन

केंद्र सरकार किसानो को ब्याज के बिना ही लोन दे रही है ताकि किसानो पर उनका बोझ ना रहे. किसानो को 1 लाख का लोड बिना किसी ब्याज के दिया जायेगा. सरकार पर 2 .30 लाख करोड़ रुपए का बोझ हो जायेगा किसानो को बिना ब्याज के लोन देने पर. किसानो के ज्यादा आत्महतिया केस को देखते हुए लिया जायेगा.

साल 2019 के चुनाव पर नजर

2019 मई में लोकसभा के चुनाव होने अब इसलिए सरकार इस बजट में इस बात की भी घोसणा करना चाहती है. मोदी सरकार इस चीज़ पर 2 साल से काम कर रही है. भारत सरकार के आर्थिक सलहाकार अरविन्द जी ने 29 जनवरी 2018 में बताया की अगले 2 राज्यों में बेसिक इनकम की शुरुआत होगी.


इनकम टैक्स में छूट

सरकार इनकम टेक्स को लेकर भी एक बड़ा फैसला लेने में ही है. जिसमे आयकर सिमा को ढाई लाख से बढ़कर तीन लाख किया जा सकता है. आयकर छूट की सीमा 5 लाख करने का बोला है.

जीएसटी में हो सकते हैं बदलाव

घर बनने में जो गस्त टेक्स लगता है वह 12 % वापस दे दिया जाता है. सच में जीएसटी तो सिर्फ 5 या 6 ही होती है

जेटली ने दिए थे संकेत

पिछली बैठक में जेटली जी ने कहा था की टेक्स की सरो को कम करना होगा.इसमें 28 फीसदी स्लैब में आने वाली वस्तुओं की संख्या घटाने, निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर कम करने और एमएसएमई के लिए मौजूदा सीमा 20 लाख को बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है.

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